अरथूना क्षेत्र की रैयाना ग्राम पंचायत में सरपंच व प्रशासक संजय चरपोटा को राज्य सरकार ने पद से हटा दिया है। अब पंचायत में नए प्रशासक की नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उप सरपंच सामान्य जाति से है, जबकि सरपंच का पद आरक्षित श्रेणी में आता है। ऐसे में किसी वार्ड पंच को जिम्मेदारी दी जा सकती है। आरोप है कि चरपोटा पिछले करीब एक साल से पंचायत से पूरी तरह नदारद थे। न तो वे पंचायत में उपस्थित हो रहे थे और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इससे पंचायत के तमाम विकास कार्य ठप हो गए। पंचायत सचिव ने उनके खिलाफ जिला परिषद को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद कुछ अन्य ग्रामीणों ने भी चरपोटा की निष्क्रियता की शिकायत की। प्रशासक तय करने में नियमों की पेचीदगी जब किसी पंचायत में सरपंच को हटाया जाता है, तो सामान्यतः उप सरपंच को कार्यभार सौंपा जाता है, लेकिन यदि वह अयोग्य हो या आरक्षण नियमों के अनुसार उपयुक्त न हो, तो सक्रिय और योग्य वार्ड पंच को जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि प्रशासक की नियुक्ति को लेकर स्थायी गाइडलाइन नहीं है, इसलिए प्रशासन इस बार किसी सक्षम जनप्रतिनिधि को जिम्मेदारी देना चाहता है। बांसवाड़ा जिला परिषद, सीईओ गोपाललाल स्वर्णकार ने कहा- हम प्रशासक के लिए सरपंच वाली नियमावली नहीं अपनाते। पहले भी कई बार सचिवों को कार्यभार सौंपा गया है। फिर भी हमारी प्राथमिकता रहेगी कि किसी सक्षम जनप्रतिनिधि को यह जिम्मा मिले। राजनीतिक दखल से देरी कार्रवाई में देरी का कारण राजनीतिक दखल बताया जा रहा है। जिले के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार के समर्थन के चलते चरपोटा को हटाने में प्रशासन को समय लगा। आखिरकार जिला कलक्टर के निर्देश पर जांच हुई और रिपोर्ट विभाग को भेजी गई। इसके आधार पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इंद्रजीत सिंह ने चरपोटा को हटाने के आदेश जारी कर दिए। सक्रिय सदस्य सिर्फ चार रैयाना ग्राम पंचायत में कुल 9 वार्ड हैं। सरपंच को हटाने के बाद 8 वार्ड मेंबर शेष हैं। इनमें से रमतू खांट, गंगा देवी, वर्षा पाटीदार और प्रकाशचंद्र को विभाग ने सक्रिय माना है, जबकि उप सरपंच जीवनलाल पाटीदार समेत सुदेश, दीपक कुमार पंचाल, शंकर लाल और शारदा देवी यादव निष्क्रिय सदस्यों की सूची में हैं। प्रशासन अब सक्रिय सदस्यों में से किसी एक को कार्यभार सौंपने की दिशा में काम कर रहा है।
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